ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਇਹ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਐਲਾਨ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵੱਖਵਾਦ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੀਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਏਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ’ਚ ਦਹਾਕੇ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਜ਼ਾਦ ਪਾਰਟੀ (ਡੀ ਪੀ ਏ ਪੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਖਦਾਈ ਅਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
