ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ!

ਬੇਂਗਲੁਰੂ : ਬੇਲਾਗਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਬੀ ਵਾਰਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਇਹ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓਂਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੁੜੀ ਦੂਜੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕੇਰੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡੇ ਦੀ 42 ਸਾਲਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦਾ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਕੁਝ ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹਰਕਤੀ ਹੈ। ਖਾਮੋਸ਼ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ੍ਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾਉਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿੰਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ 13 ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 50-60 ਲੋਕ ਉਥੇ ਸਨ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਬੰਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁੜਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 50-60 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਖਾਮੋਸ਼ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਬਣੇ ਰਹੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫਾਲ ਆਫ ਦੀ ਰੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ (ਰੋਮਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੇ ਪਤਨ) ਨਾਂਅ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਜ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਜੱਜ ਤੇ ਵਕੀਲ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਧਰਨੇ। ਦਲੀਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉ ਰਹੇ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦਾ ਡਰ ਸੀ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਪੁਲਸ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਹੀ ਸਲੂਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗਵਾਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੇ ਗਵਾਹ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ।
ਸਮੂਹਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾਏਨੇ ਬੰਦੇ ਉਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਮੂਹਕ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕੁਝ ਪਹਿਲੂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦਾ ਹਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਮੁੜਵਸੇਬੇ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰਮ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅੱਧਾ ਉਹ ਕਢਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿਚ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ’ਚ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਟਰਾਈਬਜ਼ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਧ ਥਾਂ ਚੁਲਕੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੰਗੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨੂਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਦੋ ਹਮਲਾਵਰ ਫੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।