ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਾ ਪੰਨਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 127 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਜਲਾਸ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 141 ਸਾਂਸਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ’ਤੇ ਹੀ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ।
ਇਸ ਮੁਅੱਤਲੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ�ਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਗੂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘ਇਹ (ਸੱਤਾਧਾਰੀ) ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।’
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸੰਸਦ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਹੈ। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਧੰੂਆਂ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕੁਤਾਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਾਂਸਦ ਬਾਹਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਹੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿੱਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਤੇ ਡੈਰੇਕ’ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਸੰਘ ਬਿਰਗੇਡ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਫਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ ਮੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਲੋਕ ਕਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸੰਸਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਈ ਮੁਜਰਿਮ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਉੱਚ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
