ਜਲੰਧਰ (ਕੇਸਰ)
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਰ ’ਚ ਮੰਗਲਵਾਰ ਹੋਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ) ਬੰਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਟਰੈਕਟਰ/ਵਾਹਨ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ-ਸੈਕੂਲਰ-ਫੈਡਰਲ-ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਅਪਣਾਇਆ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰਤ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਜਾਰੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਬਦਲਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 2+50 ਫੀਸਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਲੀਕ ਮਾਰਨ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਵਿਆਪਕ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 26,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨੀ, 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਰੇਲਵੇ, ਰੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 200 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ, ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਐਕਟ 2013 (ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ, 2013 ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ-ਫਿਰਕੂ ਗਠਜੋੜ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਵਾਲੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹੁੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕਮੁੱਠਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐੱਸ ਕੇ ਐੱਮ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਜਾਰਾਮ (ਬਿਹਾਰ), ਡਾ. ਸੁਨੀਲਮ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼), ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ (ਕੇਰਲਾ), ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਸੱਤਿਆਵਾਨ (ਹਰਿਆਣਾ), ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ (ਉਤਰਾਖੰਡ), ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੈਨ (ਹਰਿਆਣਾ), ਅਵੀਕ ਸਾਹਾ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ), ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੰਗਲ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਵੀ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
