ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦੀ ਡਕੈਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
35 ਮੈਂਬਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 14, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 13, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 7 ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਕਿਰਨ ਖੇਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੋਟ ਸਮੇਤ 16 ਵੋਟਾਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 20 ਵੋਟਾਂ ਸਨ। ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੋਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲਈ 30 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਯਕੀਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਮ-ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਛੁਪਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਵਣ, ਜਿਸ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਛਲ-ਕਪਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਗਲ ਅੰਗੂਠਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਨੋਜ ਸੋਨਕਰ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੋ�ਿਗ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ 12 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 16 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਈਆਂ 8 ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਗੁਪਤ ਵੋਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਗਿਣਤੀ ਸਮੇਂ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਜਨਤਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 108ਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅੰਸ਼ਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚਲੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਿਛਲੀ ‘ਰਾਮ ਭਗਤੀ’ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ‘ਰਾਮ ਰਾਜ’ ਦੀ ਇਹੋ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਮੋਢੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿਨ ਗੌਡਸੇਵਾਦੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
