ਗੈਰ-ਅਮਲੀ ਇਮਤਿਹਾਨ

0
175

ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈ ਐੱਮ ਏ) ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਜ਼ਿਟ ਟੈੱਸਟ (ਨੈੱਕਸਟ) ਲੈਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈੱਕਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈ ਐੱਮ ਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਰੇ ਗੈ੍ਰਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਟੈੱਸਟ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਈ ਐੱਮ ਏ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਟੈੱਸਟ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈੱਕਸਟ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਲਸੰਸ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਦਾਖਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੋਹਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਲਸੰਸ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਚੁਣਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਆਈ ਐੱਮ ਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2023-24 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 349 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ 40 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਪਦੰਡ ’ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਆਈ ਐੱਮ ਏ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਰ ਵੀ ਅਸ਼ੋਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨੈੱਕਸਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈੱਕਸਟ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਭਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਢਾਂਚਾ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਈ ਐੱਮ ਏ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੈੱਕਸਟ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਸਵਾਲਨਾਮਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੈੱਕਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਅਸਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਤੇ ਹਰ ਸਕੀਮ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇ। ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਵਿਚ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here