ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਾਖਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸ ਸੀ) ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਐੱਸ ਟੀ) ’ਚ ਉਪ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਈ ਵੀ ਚਿਨੱਈਆ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।