ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਦੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ | ਉਸ ਨੇ 2023 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਨ ਆਗਸਟਿਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ | ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ |
