ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਹਾਂਕੁੰਭ

ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜਾਅਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 39 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ 40 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਪੜਾਵਾਂ ਅੰਦਰ। ਖੈਰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਧਨਾਂ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੇਕ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਉਦਘਾਟਨ ਤੇ 80 ਕਰੋੜ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਅਸਤਰ  ਹਨ।
ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਘਪਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਦੇ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ‘ਨਾ ਖਾਊਂਗਾ, ਨਾ ਖਾਣ ਦਿਊਂਗਾ’ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਠਾਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਡਕੈਤੀ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਈ ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਆਈ ਟੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਦਾ ਉਗਰਾਹੁਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 16 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ 30 ਕੁ ਹਨ। ਐਸ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਭ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 12,769 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੰਦਾ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 6000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਚੰਦਾ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ 2018 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਕਮ 2500 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ।
ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਢੰਗ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੋ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ, ਈ ਡੀ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਘੀਆਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ, ਚੰਦਾ ਦਿਓ ਤੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲਓ। ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਘਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ 140 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ 14,400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਠਾਣੇ-ਬੋਰੀਵਲੀ ਟਨਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੰਦਲ ਸਟੀਲ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਤੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਰੇ ਪਾਲਮਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਲਪਤਰੂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ 25.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸੁਰੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਦਾਂਤਾ ਨੂੰ 3 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਰਾਧਿਕਾਪੁਰ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਮਿਲੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ 25 ਕਰੋੜ ਚੰਦਾ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਘਾ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਜੋਜ਼ਿਲਾ ਸੁਰੰਗ ਯੋਜਨਾ ਮਿਲੀ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਉਸ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਦਸੰਬਰ 22 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੇ 56 ਕਰੋੜ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਹੁਣ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਤੰਤਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ 30 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਡੀ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਤੇ ਆਈ ਟੀ ਨੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਈ ਡੀ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਆਈ ਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 23 ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰੜੀ ਸਾਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਉਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 24 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੋਣ ਚੰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਐਂਡ ਹੋਟਲ ਉੱਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਈ ਡੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਿਆ, 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕੁੱਲ 1200 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਕਵਿਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪੂੰਜੀ 130 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ 410 ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੰਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 10 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਰਬਿੰਦੋ ਫਾਰਮਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਰਥ ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਲਏ। 2 ਜੂਨ 23 ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ’ਤੇ ਸੰਮਨ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪੁਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਜਨਤਾ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਸਚਾਈ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਸਿਸਟਮ ਸਵਾਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ