ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ 2021 ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਖਿਲਾਫ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏ ਦੁਰਈਮੁਰੂਗਨ ਸੱਤਾਈ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾਜੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਊਬ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ?
ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਈ ਖਿਲਾਫ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੇ ਮਾਰਚ 2023 ਵਿਚ ਦੋ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਈ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੱਖੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈੱਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੱਤਾਈ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਘਟੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਘਟੀਆ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੱਤਾਈ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟਾਲਿਨ ਖਿਲਾਫ ਘਟੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੱਤਾਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਵੇਲੇ ਸੱਤਾਈ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਘਟੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਟਾਲਿਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਘਟੀਆ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
