ਮੁੰਬਈ : ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ ਡੀ) ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਹੇਰਫੇਰ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ ਡੀ ਨੇ ਪਟੇਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਮੰੁਬਈ ਦੇ ਅਪਸਕੇਲ ਵਰਲੀ ’ਚ ਸੀਜੇ ਹਾਊਸ ਦੀ 12ਵੀਂ ਅਤੇ 15ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮਿਲੇਨੀਅਮ ਡਿਵੈੱਲਪਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਹਾਜਰਾ ਮੇਮਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਮਿਰਚੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਇਕਬਾਲ ਮੈਨਨ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ।
ਈ ਡੀ ਦੇ ਕੁਰਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮਿਰਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ ਜੇ ਹਾਊਸ ’ਚ ਹਾਜਰਾ ਮੈਮਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ 14,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਖ ਤੋਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਟੇਲ ਦੀ 14000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ।
ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ੀਸਨ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ।
ਸੰਜੈ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾਹੁਣ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਈ ਡੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਜਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਅੰਗ ਹਨ। ਹੁਣ ਈ ਡੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ।




