ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੂੰ ਝਾੜਿਆ, ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਹੱਕ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਰੱਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ’ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ। ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਤਹਿਤ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐੱਨ ਆਈ ਏ) ਨੂੰ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਬਣਾਓ…ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਹੋ…ਉਸ ਨੂੰ (ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ) ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਓ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਦੀ ਹੋਰ ਵਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਵੇਦ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਜੱਜ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਨੂੰ 9 ਫਰਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ।
