ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ’ਚ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਫਤ ਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਨਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ।
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਤੁਸ਼ਾਰ ਰਾਓ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨੇੜਿਓਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਕਾਰ ਦੇ ਚਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਲਈ ਸਭ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਨਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਏ ਸੀ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਸਿਰਫ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਆਡਿਟ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।