ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਢਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦਿਆਂ 1971 ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮਿਲਵਰਤਣ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਢਾਕੇ ਵੱਲ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆ ਜੁੜੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫੌਜ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਨਰਲ ਵਕਾਰ-ਉਜ਼-ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 45 ਮਿੰਟ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨੀ ਕੈਪਟਲਿਜ਼ਮ (ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ) ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ 2008 ਵਿੱਚ ਬੇਗਮ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵਾੜ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਡਰ ਤੇ ਲਾਲਚ ਰਾਹੀਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਾਏ। ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 5 ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਡੈੱਥ ਬੈੱਡ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਬਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਰਾਹੀਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਖ਼ਤ ਪਲਟ ਦੇਵੇ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ 14 ਤੋਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਝਟਕਾ ਹਨ। ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਿਖਾ ਕੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਮ ਤੋੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਸਾਥੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅੰਤ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ‘ਭਾਰਤ ਆਊਟ’ ਦੇ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜੋ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਤੇ ਸਿਉਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ? ਮਾਲਦੀਵ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨੇਪਾਲ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤੇ ਇਸਲਾਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੂਜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਕੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
