ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ ਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਰ ਜੀ ਕਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਾਪਰੇ ਭਿਆਨਕ ਕਾਂਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿਚ ਅਤੇ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ-ਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਾਲੀਆ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।