ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 275 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਚੋਣ ਅਮਲ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੋਦਗਿਲ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਚਲਾਏਗੀ।
275 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 13237 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ।
ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਕਮਲ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਦੋਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ।
