ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ‘ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ’ ਤੇ ‘ਸੈਕੂਲਰ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਸੋਮਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 1976 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਰਮੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’, ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਅਤੇ ‘ਅਖੰਡਤਾ’ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 1976 ਵਿੱਚ 42ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਸਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਧਿਆਏ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ’ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਰਾਹੀਂ 2020 ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹਾਸਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਇੰਝ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 368 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆਏਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 1976 ਦੀ ਤਰਮੀਮ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਖ-ਪਰਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਸੀ। ਤਰਮੀਮ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਰਨਣ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਜਮਹੂਰੀ ਗਣਰਾਜ’ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 25 ਜੂਨ, 1975 ਤੋਂ 21 ਮਾਰਚ, 1977 ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੋਣ’ ਨੂੰ ‘ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ’ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬਾਅਦ ’ਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ 1949 ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਪੈਰੇ ਵਜੋਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।