ਯੂ ਪੀ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 9 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਤਵਾਰ ਸੰਭਲ ਕਸਬੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਪੰਜ ਮੁਸਲਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੰਭਲ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਭਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਮੁਸਲਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਕੁੰਦਰਕੀ ਸੀਟ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੋਲਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ’ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਸਲਮ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਤੱਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ, ਵੋਟਰ ਪਰਚੀਆਂ ਖੋਂਹਦੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸੰਭਲ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਲਈ ਇਕ ਪੁਜਾਰੀ ਵੱਲੋਂ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਆਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉ ਦੀ ਤਿਉ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਫ ਹਨ? ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਸੰਭਲ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਟੀਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੋਣੀ ਸੰਭਵ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ 24 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਜ ਗਈ। ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭੜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਦ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਹਿੰਸਾ ਗਿਣ-ਮਿੱਥ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਪਾ ਸਾਂਸਦ ਜ਼ਿਆ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਬਰਕ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਾਬ ਇਕਬਾਲ ਮਹਿਮੂਦ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੁਹੇਲ ਇਕਬਾਲ ਸਣੇ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2750 ਹੋਰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਏਨੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਧਰਮ ਸਥਾਨ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੱਦਾਂ) ਐਕਟ 1991 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਫਲਾਂ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਪੁਲਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੁਖ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੰਭਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ।
