ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ—ਅਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਾਂ | ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਬੈਂਚ ਨੇ 27 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਇੰਦੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਦੋ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੰਕੜੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ |