ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 2023 ਦੇ ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ/ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮੈਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐਮ ਤਿ੍ਰਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਬੀ ਵਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਯਾ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਲ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਕਾਰ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਫੋਰਮ ’ਚ ਲਿਜਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 2023 ਦੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 334 (1) ਜਾਂ ਧਾਰਾ 5 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਜਬੀਅਤ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਐਕਟ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ‘ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ’ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ-ਤਿਹਾਈ (33 ਫੀਸਦੀ) ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਐਕਟ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
