ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਐਕਸ’ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਯੋਗ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਬਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਦਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਆਮਦਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟੀ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਮਾਹੌਲ, ਸਹੀ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
