17 ਅਕਤੂਬਰ 1973 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ’ਚ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਛਮਾ ਸਾਵੰਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਨਾਰਥ ਕੈਰੋਲਾਈਨਾ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਸਮਾਜੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਨਾਂਅ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2013 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਆਟਲ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੀ ਗਈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਧਾਉਣ, ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਇਆਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। 2020 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ ਏ ਏ) ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ) ਖਿਲਾਫ ਛਮਾ ਸਾਵੰਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਿਆਟਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਈ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲਖਾਨੇ ਨੇ ਮਤੇ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਮਾ ਨੇ ਸਿਆਟਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਤ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਛਮਾ ਸਾਵੰਤ ਨੇ ਜਾਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਮਾਇਤੀ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਨ। ਸਿਆਟਲ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਾਵੰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਹਰ ਵਿੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ।
ਛਮਾ ਦੀ ਮਾਂ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਛਮਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 26 ਜੂਨ ਤੋਂ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਲਈ ਈ-ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਰਸਪਾਟਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਇਲਾਜ ਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਯੋਗਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਛਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਛਮਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਛਮਾ ਸਾਵੰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧੀ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ।
