ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹੈ?

ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੈਂਬਰ ਐੱਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਲਬੁਰਗੀ ਦੀ ਡੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਫੌਜੀਆ ਤਰੰਨੁਮ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਡੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਰਕੂ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਜ ਗੋਵਿੰਦਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਸਿੰਧੂਰ ਉਜਾੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ-ਤੈਸੀ ਫੇਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ (ਸੋਫੀਆ) ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜਿਆ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੋਨੀਪਤ ਸਥਿਤ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਮਹਿਮੂਦਾਬਾਦ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਰਨਲ ਸੋਫੀਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਤੇ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਵਯੋਮਿਕਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਫਰਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਸਣੇ ਕਈ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਣੇ ਦੀ ਸਾਵਿਤਰੀ ਬਾਈ ਫੂਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੰਹਗੜ੍ਹ ਅਕਾਦਮੀ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ 19 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ’ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਸਟਿਸ ਗੌਰੀ ਗੌਡਸੇ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੋਮਸ਼ੇਖਰ ਸੁੰਦਰਸਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਗੌਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ? ਇੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਤੁਲਨ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਸਟਿਸ ਗੌਰੀ ਵਰਗੇ ਜੱਜ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੋਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।