ਲੱਦਾਖ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਤੇ ਭਰਤੀ (ਸੋਧ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2025 ਦੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 15 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਦਾਖ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, 2025 ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ 95 ਫੀਸਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਦਾਖੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੇਹ ਅਪੈਕਸ ਬਾਡੀ (ਐੱਲ ਏ ਬੀ) ਦੇ ਆਗੂ ਚੇਰਿੰਗ ਦੋਰਜੇ, ਜੋ ਕਾਰਗਿਲ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (ਕੇ ਡੀ ਏ) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਛੇਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰਿਆਵਰਣਵਾਦੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਲ ਏ ਬੀ-ਕੇ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੱਦਾਖ ਦਾ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਲੱਦਾਖ ਤੋਂ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹਨੀਫਾ ਜਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ 1947 ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ) ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮੀ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਬਾਰੇ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ। ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਮੁਤਾਬਕ 2020 ਦੀਆਂ ਹਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ’ਚ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਰਗਾ ਨਤੀਜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਿੱਲ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
