ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਪਿਲੱਈ, ਸਾਬਕਾ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ ਮਹਿਤਾ, ਸਾਬਕਾ ਏਅਰ ਵਾਈਸ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕਪਿਲ ਕਾਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਰਾਧਾ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਅਮਿਤਾਭ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਖੁਦ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ’ਤੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਾ ਖੋਹ ਸਕੇ।
ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਦਲੀਲ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹੀ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਜ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹੀ ਪੁਰਅਮਨ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਫੌਰੀ ਦਖਲ ਦੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
