ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੈਲੰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ ਡੀ ਆਰ) ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰਾ ਅਯੋਗ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਏ ਡੀ ਆਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 19, 21, 325 ਅਤੇ 326 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਐਕਟ, 1950 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ, 1960 ਦੇ ਨਿਯਮ 211 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ‘ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ’ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਢੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਉਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਲਈ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਤੌਰ ’ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।’