ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਮੁਤਾਬਕ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ (ਪੀ ਪੀ ਈ ਕਿੱਟ) ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਫਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਡਿਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2022 ਤੇ 2023 ਵਿੱਚ 8 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ 54 ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 54 ਵਿੱਚੋਂ 49 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪੰਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਨੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਲ ਦਸਤਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਮ-ਬੂਟ ਵੀ ਸਨ। 47 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨੀ ਉਪਕਰਣ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰ ਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਆਉਦੇ ਹਨ। 2024 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 91.9 ਫੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਚੁੱਕਣ ’ਤੇ 1993 ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2013 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਫਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1993 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 2023 ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਬੇਜਵਾੜਾ ਵਿਲਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਿ੍ਰਤਕਾਂ ਦੇ ਸਹੀ-ਸਹੀ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾਉਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਵਰ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਬੀਮਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ।
ਸੀਵਰ ਤੇ ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਨਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨ
ਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
