ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਸਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਦੀਆ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ। ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਿਹਾਈਚ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀ ਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਈਅਦ ਸਾਲਾਰ ਮਸੂਦ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ’ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਜੇਠ ਮੇਲੇ (ਜਿਹੜਾ 15 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲੱਗਣਾ ਸੀ) ਨੂੰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਯੋਗੀ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾਵਰ ਦੱਸ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾਵਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ।
ਗਾਜ਼ੀ ਮੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਕ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਮਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੇਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਦੜ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਤਿੰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ (ਮੇਲੇ), ਜਿਹੜੇ ਅਨਾਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਤੁੱਛ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਜਦ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 25 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਉਤਰਾਂਚਲ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬਰਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੜਬੜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ।
ਦੂਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ 2020 ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਮੇਂ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੂਬ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਭੇੜੀਏ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਨੇ ਮੇਮਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 70 ਭਾਰਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ 16 ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਮਲਾ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਸਥਿਤ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਮਾਤ 1927 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਧਾਰਮਕ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਆਚਰਨ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ 190 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ। ਸਰਕਾਰ ਸਮਰਥਕ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਤੇ ਖਲਨਾਇਕ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰਕੂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ?
