ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29-ਏ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ 334 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੁੱਲ 2,854 ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਮਗਰੋਂ 2520 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਛੇ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ 67 ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ, ਪਤੇ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


