ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਨਾਲ ਚੱਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 7 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਵੋਟਰ ਦੀ ਸਾਖ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਆ ਗਏ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ 2002 ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰਜ-ਗਰਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਦੱਸਿਆ। ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੱਖ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ (ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ‘ਦੀ ਹਿੰਦੂ’ ਵਿੱਚ ਸੀ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਪੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖ ਬਹੁਤ ਡਿਗ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੌਖਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਖਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਾਂਗ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?
ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਨਾਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੂੰਘੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਚੌਕਸੀ ਦਿਖਾਉਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?
