ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਢਿੱਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਹਾਈ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਦੋਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 85,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤ ਦੀ ਉਮਰ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇ ਸਬੂਤ, ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਅਤਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਟਿਕਾਊ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
ਬੈਂਚ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ।’’
