ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੋਟ ਚੋਰੀ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ‘ਬੇਬੁਨਿਆਦ’ ਕਹਿ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੋਸ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆਗੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 324 ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਵਰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਭੈਅ, ਪੱਖਪਾਤ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਬਚਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਧਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵੈਧਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੈਧਤਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ‘ਗੁਆਚੀ ਵੈਧਤਾ’ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਰਤਰਫ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ।
ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਨ, ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ, ਧਾਰਮਕ, ਭਾਸ਼ਾਈ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ। ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਕਿਉ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀ? ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਖਰ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਨਿਲ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਬਰੂ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਰ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਅਫਸੋਸ। ਇਹ ਗਾਂਧੀ, ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਘਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ‘ਮਾਈ-ਬਾਪ’ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਾਈ-ਬਾਪ ਹਨ, ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ’ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
