ਬਰਤਾਨੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਐਤਵਾਰ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੋਂ 108 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੈਲਫੋਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ‘ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਘਰ’ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਜਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰਸੇਨ ਅਘਾਬੇਕਿਅਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਛਿਣ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੱਡੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਤਕੜੇ ਹਮਾਇਤੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੋੜਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ’ਚ ਇਖਲਾਕੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਘਾਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੋਣਗੇ।
ਦਰਅਸਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ’ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਪਏ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
