ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 1995 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ‘ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ’ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ, ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਐੱਨ ਵੀ ਅੰਜਾਰੀਆ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਕੇ ਐੱਮ ਨਟਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਟਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਂਸੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸੀਂ ਫਾਂਸੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ।’ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਮੁਵੱਕਲ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਨਟਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾਜੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਿਊਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ, ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਖੁਦ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।