ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 54 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਡਿਫਾਲਟਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 10 ‘ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅੱਠ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਚਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ | ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਯਾਦ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨੀਸ਼ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਅੰਤਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇ ਹੋਮ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦੇ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋਵੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |




