ਅਮਰਾਵਤੀ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਮੁੜ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਈ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ (ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗਵਈ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਐੱਸ ਸੀ ਤੇ ਐੱਸ ਟੀ ਵਿਚਲੀ ਕਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਧਿਆ ਹੈ।
