ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਿਹਰੇ (ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ) ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਓ ਪੀ ਜਿੰਦਲ ਗਲੋਬਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਕਿ ਇਹ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੇਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ। ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਕਿ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਨੇ ਉਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਰਿਆਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 2:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਡ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਜੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਲਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸੁਆਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਜੀ ਮਸੀਹ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਪਲਟਣ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਉਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ 2027 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ 36 ਦਿਨਾਂ ਲਈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕਿੰਨੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਫੈਸਲੇ ਪਲਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਵੀ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਵਰਗੇ ਜੱਜ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਉਦੇ ਹਨ।
