‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਪ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਐਪ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਐਪ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੀ।’ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਸਿਰਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 6 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।’ ‘ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ’ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਵੀਕਾਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀ-ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਨਾਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਬਾਇਲ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਡਿਵਾਈਸ ਸੈੱਟਅੱਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।