ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡੀਗੋ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2024 ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਐਵੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਏਅਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵੈਂਚਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਂਡ ਦੇ 36 ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਬਾਂਡ ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਹੁਲ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ 29 ਬਾਂਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੈੱਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਾਂਡ ਉਦੋਂ ਖਰੀਦੇ, ਜਦੋਂ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਸੀ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੀ ਦੂਜੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2021 ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚਾਲੇ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ 20 ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਸਨ।
ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 63 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ 13.6 ਫੀਸਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ (ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ) ਨੇ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (ਐੱਫ ਡੀ ਟੀ ਐੱਲ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਬੱਸ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਸੰਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਈ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਚਲਾਉਦੇ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਵਾਈ ਮੁਸਾਫਰ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ