ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ/
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ)
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਬਕਾਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹਨ¢
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈ੍ਰੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ¢ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ¢ ਚੀਮਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ‘ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ 2024-25’ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ¢ ਉਨ੍ਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪਤਗਿਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਉਲਾਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਂਅ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ‘ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼’ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰੀਬਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਹੈ¢ਚੀਮਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ‘ਸੁਧਾਰ’ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 23,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ¢ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ 12,219 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 11,227 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ¢ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2025-26 ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬਜਟ ਦਾ ਲਗਭਗ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਪਰਵਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ¢
