ਕਿਸਾਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ : ਮਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾੜ ਜ਼ੀਰੋ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਂਦੀ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025, ਅਣਸੁਲਝੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ) ਵਿਵਾਦ, ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਮੱਠੀ ਢੋਆ-ਢੋਆਈ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੋਕਣ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ) ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ੋਨ ਅਧਾਰਤ ਸਿਸਟਮ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੀਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ—ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਬੀਜ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਢਾਂਚਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੀਜ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਸਾਏ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੀਜ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਮਦ ਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ ਹਾਲਾਤ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਥਾਨਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਪਜ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਬੀਜ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਤਲਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 34.34 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 14.22 ਐੱਮ ਏ ਐੱਫ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਵਗਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2019-20 ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 46 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ 45.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।’
ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਈਲੋਜ਼ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘਟਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ—ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਸੰਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2021-22 ਤੋਂ ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ ਦੇ 9030.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਦੇ 2267.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਡੀ ਐੱਫ ਕੋਈ ਚੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ 60:40 ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਤੇ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਯੂ ਟੀ ਕੇਡਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੂ ਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਐੱਫ ਸੀ ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮੰਡੀਆਂ, ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਥਾਈ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।