ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ ਸੀ ਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਏ ਕਿਊ ਆਈ) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ 15 ਨੁਕਾਤੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
