ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਵਰ ਫਾਇਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ ਐੱਫ ਸੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਆਰ ਈ ਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2019 ਵਿੱਚ ਪੀ ਐੱਫ ਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 14,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਰ ਈ ਸੀ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 52.63 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ‘ਨਵਰਤਨ’ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।




