ਸ਼ਿਮਲਾ : ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ ‘ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਡਿਊਟੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸੇਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤ (ਐੱਮ ਆਈ ਪੀ) 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 80 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਉਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੇਬ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੇਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦਰਾਮਦ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਸੇਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਸੇਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੇਬ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ।’
ਹਰੀਸ਼ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ‘ਸੀ ਏ (ਕੰਟਰੋਲਡ ਐਟਮਸਫਿਅਰ) ਸਟੋਰ ਅਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੇਬ 85-90 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿਉਂ ਝੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ ਨਾਲੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਲਿਆਵੇਗਾ? ‘ ਚੌਹਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ ਸਥਾਨਕ ਸੇਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਜੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ 75 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ? ‘ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਪੀ ਜੀ ਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋਕਿੰਦਰ ਬਿਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੇਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਐੱਮ ਆਈ ਪੀ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਸੇਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ‘ਸਥਾਨਕ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਐੱਮ ਆਈ ਪੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਗਰੋਅਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੇਬ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਬਿਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੇਬ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸੇਬ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੇਬ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਅੰਤ ਦਰਾਮਦ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਉਤਪਾਦਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਸੇਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਰ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਿੰਪਲ ਪੰਜਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸੇਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਰਾਮਦ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਪੰਜਟਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ।”
ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਮ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੇਬਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘ਸਾਡੇ ਸੇਬ ਉਤਪਾਦਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।’ ਭਾਰਤ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੱਖ ਟਨ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸੇਬਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਭਾਰਤੀ ਫਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਚਾਹ ਅਤੇ ਕੌਫੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਰਿਫ ਹੋਵੇਗਾ।
