ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਰਜ) ਅਰਜੁਨ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਾਂਸਦ ਪੀ ਵਿਲਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2021 ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੱਕ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 593 ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 26 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, 14 ਜਨਜਾਤੀ ਤੇ 80 ਓ ਬੀ ਸੀ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ 37 ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਅਤੇ 96 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜੀ ਵਿਵਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਾਂਅ ਘੱਲਣ ਵੇਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਓ ਬੀ ਸੀ, ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਮਾਜੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣ ਸਕੇ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 76ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਭਿੰਨ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਵਧਤਾ ਦੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਕਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਦਭੁੱਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਿਵਧ ਤੇ ਬਹੁਲਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਤਕਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਤੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 3.07 (21 ਜੱਜ) ਸੀ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ 2.05 (14), ਓ ਬੀ ਸੀ ਦਾ 11.99 (82) ਤੇ ਬਾਕੀ 82.89 (567) ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਵਧ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਧਤਾਪੂਰਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਤ ਸਮੂਹਾਂ ਤੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਅਣਉਪਲੱਬਧਤਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਓ ਬੀ ਸੀ/ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਨੂੰ ਅਨੁਪਾਤਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
