ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਸਾਮ ‘ਚ ਇੱਕ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 64 ਲੱਖ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਕਨੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ (ਜਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਲ) ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣੇ ਗਏ, ਫੜੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ | ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਘੁਸਪੈਠ’ ਵਰਗਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਮਾਜੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਰਸ਼ ਮੰਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ | ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਰਾਜ ਜੁਟਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਮੰਦਰ ਨੇ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆ’ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ | ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਫਿਊਜੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੋ ਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ—ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ | ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆ’ ਹੋਣਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ | ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆ’ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗਰੀਬੀ, ਹਿੰਸਾ, ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਭਟਕ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਹੈ | ਮੰਦਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੋਣਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆ’ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਚਾਰਕ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸੰਚਾਲਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ | ਮੰਦਰ ਨੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੰਨਾ ਅਰੇਂਡੱਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ’ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ | ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਖਾਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਹੱਕ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ’ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ‘ਘੁਸਪੈਠੀਆ-ਘੁਸਪੈਠੀਆ’ ਕਰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਭੈਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ | ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ |
