ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟਾ ਗ੍ਰਾਂਟ (ਆਰ ਡੀ ਜੀ) ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ|
ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਪੈਰਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੋਲਾਂ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗਾ|’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ 50 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਬੇੜ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਪੈਰੇ ਪੜ,੍ਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ—2025-26 ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, 2026-27 ਦਾ ਬਜਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ|
ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰ ਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ|
ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 275(1) ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲੀਏ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ| ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ 1952 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (2020-25) ਤੱਕ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰ ਡੀ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ| ਪੈਰਾ 15 ਅਤੇ 16, ਜੋ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰ ਡੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ| ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਗੋਲਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਰ ਡੀ ਜੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ|
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ| ਇਸ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਜਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ|
