ਯੂ ਕੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਈ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਲੰਡਨ : ਯੂ ਕੇ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੈਵਲ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਈ ਟੀ ਏ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਗਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟਿੱਕਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗੀ।
ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਰਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰੀ ਕੋਲ ਡਿਜੀਟਲ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ, ਈ ਟੀ ਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਰਕ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਪਰਮਿਟ (ਬੀ ਆਰ ਪੀ), ਪਾਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਟਿੱਕਰ ਜਾਂ ਮੋਹਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਯੂ ਕੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਯੂ ਕੇ ਵੀ ਆਈ) ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਈ-ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂ ਕੇ ਵੀ ਆਈ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਵਰਗੇ 85 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ) ਲਈ ਹੁਣ ਈ ਟੀ ਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ 16 ਪੌਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੈਧ ਰਹੇਗਾ।
ਯੂ ਕੇ ਦੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਟੈਪ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਡਿਜੀਟਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।