ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟਰੇਨਿੰਗ (ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ) ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ‘ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ’ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।’
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅਸੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।’ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਬਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਚ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।’ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ ਐੱਮ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਵਾਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ‘ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (81,000), ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ (62,40,000), ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ (4,70,00,000) ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ ਸੀ ਈ ਆਰ ਟੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਵਾਦਤ ਹਿੱਸਾ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।