ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਸ ਐੱਸ ਸੀ) ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ‘ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰਨ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ 250 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡੂੰਘੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੱਖਪਾਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਏ ਸੀ ਆਰ) ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸਨ।
